ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤ ਲਈ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸਦਾ ਬਾਲਗ ਲੜਕਾ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟੇ ਦੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਇਕੱਲੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਧੀ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਕਰੇਗੀ। ਔਰਤ ਨੇ 2018 ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟੇ ਦੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਮਾਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਲਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ ਕਮਾਈ ਗਈ ਤਨਖਾਹ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਉਸਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵੱਖ ਹੋਏ ਜੋੜੇ ਦਾ ਨਵੰਬਰ 1997 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ, 20 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਵੰਬਰ 2011 ਵਿਚ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕਾ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹੀ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਧੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ।