ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਤੀਜਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਕੇਜ 45 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਅਤੇ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀਆਂ ਸਰਬੋਤਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੋ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਚੁਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪਰ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਫਤਾਰ:
ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੈਕੇਜ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੇ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 20-25 ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਅਕੁਸ਼ਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਾਹਨ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਉਪਕਰਣ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਟੂਰ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਅਤੇ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।