ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਣਐਲਾਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਐਸਡੀਓ, ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਜੇਈ) ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਇੰਚਾਰਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਚਾਨਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤ 11 ਹਜ਼ਾਰ 732 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 12 ਹਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਐਸਡੀਓ, ਜੇਈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਉੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਣਜੀਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਣਜੀਤ ਚੌਟਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ 1147 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੀ, ਪਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ 1500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਉਥੇ ਇਕ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡਾ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਐਸਡੀਓਜ਼, ਜੇਈ, ਸ਼ਿਫਟ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਅਤੇ ਏਐਲਐਮਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।