ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ, ਅਪਰਾਧ ਦਰਜ ਕਰਨਾ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।
ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਨੇ ਸਦਨ 'ਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2020 ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ 39 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ 39 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।” ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 39 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।