ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਗਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ:

ਲੌਕਡਾਊਨ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੁੜ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਲਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਮ ਬੀ ਬੀ ਐਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਏਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ:

ਪਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੋਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ‘ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ