Anti-Love Jihad Law: ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਵਿਆਹਾਂ(Inter-cast marriage) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਰੇਨ ਵੈਸ਼ਨਵ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਫਰੀਡਮ ਆਫ਼ ਰਿਲੀਜਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2021, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੋਧੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ, ਧਾਰਾ 3, 4, 4 ਏ ਤੋਂ 4 ਸੀ, 5, 6 ਅਤੇ 6 ਏ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਯੂਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਗੰਗਾ-ਜਮੁਨੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਡੀਐਨਏ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਗਵਤ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਨਏ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹੌਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਡੀਐਨਏ ਇੱਕੋ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? 'ਲਵ ਜੇਹਾਦ' ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਤੇ ਓਵੈਸੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਡੀਐਨਏ ਹੈ।
https://play.google.com/store/
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://apps.apple.com/in/app/