ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (Aircraft) ਪੜਾਅਵਾਰ 7 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (Home Ministry) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 (Coronavirus) ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਖੁਦ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ‘ਚ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐਸਓਪੀ) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਸੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਣ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੰਜ਼ਿਲ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਐਪ' ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।" ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਏਗਾ।”
ਚੌਦਾਂ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।