G20 Summit - ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲੇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਡੀਲ ਲਈ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।  ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਰੇਲ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ਐਕਸੀਅਸ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਚੀਨ ਦੀ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਬੀ.ਆਰ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ ਵਿੱਚ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਨਐਸਏ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਦੇ ਐਨਐਸਏ ਨਾਲ ਇਸ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।


 



I2U2 ਫੋਰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਇਹ ਫੋਰਮ 2021 ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।


 



ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫੋਰਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਐਕਸੀਓਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਚੀਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਚੀਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।


ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਨ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਤਾਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇਸ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 80 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਿਲਡਰ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।