ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੀਏ 'ਚ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਏ ਨੂੰ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 65.26 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ 48.34 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ, ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਮਤਲਬ ਪੀਐਫ ਤੇ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਪੀਐਫ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੇਗੀਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਯਾਨੀ ਪੀਐਫ ਤੇ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਦੀ ਰਕਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਕੈਲਕੁਲੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੀਏ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੀਐਫ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਫ ਫੰਡ 'ਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਰਕਮ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੈਲਕੁਲੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੀਏ ਏਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ 'ਚ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਡੀਏ 'ਚ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਜੋ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਅਦਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਏ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਡੀਏ ਏਰੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (ਡੀ.ਆਰ.) 'ਚ ਵੀ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।