ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ 21 ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ।'
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬੈਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ 27 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ?
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 2047 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ, ਸਿਧਾਰਮਈਆ, ਕੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।