ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਪਤੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਨਾਂਅ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਏਜੰਟ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਏਜੰਟ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਸੂਲ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਬੰਧਕ ਬਣਾਏ 39 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਏਜੰਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ 39 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਏਜੰਟਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਟਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।