ਅਮਰਪਾਲੀ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਘਰ ਮਿਲਣ ‘ਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਔਡੀਟਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 23 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਫਤਰ ਬੁਆਏ, ਮਾਲੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰਪਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਹ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸੀ।
ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 655 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬੇਨਾਮੀ ਫਲੈਟ ਬੁੱਕ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 122 ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀਐਫਓ ਚੰਦੇਰ ਵਾਧਵਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 4.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਔਡੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਹ ਆਰਡਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਉਸ ਨੇ 2013-14 ‘ਚ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ, ਗਰੁੱਪ ਸੀਐਮਡੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਿਆ ਤੋਂ 1-1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਊਚਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸੀ।