ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਸਕੇ ਕੌਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਐਸਜੀ ਵੋਮਬਾਟਕੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਕਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ 2019 ਦੇ ਆਧਾਰ ਫੈਸਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜੋ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।