ਸ਼ੰਕਰ ਦਾਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
Andhra Pradesh News: ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਤਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਈਐਸ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈਡੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਵਾਰਡ ਸਕੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ! ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅਗਵਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਗਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜੋਤੀ ਨੂਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੋਸ਼ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀਡੀਓ, ਸੂਫੀ ਗਾਇਕਾ ਨੂੰ 'ਕੁਨਾਲ ਪਾਸੀ ਤੋਂ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ'
ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਜਾਰੀਆਂ, ਪਾਦਰੀ ਤੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ (ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ) ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਰਤਿਕ ਪੂਰਨਿਮਾ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਯੰਤੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਜਾਰੀਆਂ, ਪਾਦਰੀ ਤੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ (ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ) ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਰਤਿਕ ਪੂਰਨਿਮਾ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਯੰਤੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਨੋਟ : ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।