ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰਾਵਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੋਕ ਸਿਰਫ 99 ਰੁਪਏ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਭਾਵ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿਰਫ਼ 99 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਨਪਸੰਦ ਬ੍ਰਾਂਡ
'ਦਿ ਹਿੰਦੂ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਹਕ ਸਿਰਫ਼ 99 ਰੁਪਏ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ 180 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਦਾ ਪੈਕ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਲਈ ਚਾਰ ਸਲੈਬ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 15 ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵੀ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨਾਇਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲੀਏ 'ਚ ਕਰੀਬ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।