Article 370 Verdic: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ (11 ਦਸੰਬਰ) ਧਾਰਾ 370 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। CGI ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੱਦਾਖ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਵੇਂ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਏ। ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ?
ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਧਾਰਾ 356 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਸਦ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ।
'ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼'
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਧਾਰਾ 370 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਕੇ, ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਨੀ, ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ, ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ, ਵੀ ਗਿਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਗੋਪਾਲ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ, ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ, ਜ਼ਫਰ ਸ਼ਾਹ, ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।