Arvind Kejriwal: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (10 ਮਈ) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਕਨਵੀਨਰ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ?
1. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
2. ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।
3. ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਾਈਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ LG ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
4. ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
5. ਉਸ ਕੋਲ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫਾਈਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਹਨ।" ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗਵਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਅਨੋਖਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।