One nation One Election: ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। AIMIM ਦੇ ਸੰਸਦ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ (Asaduddin Owaisi) ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।" ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ (JPC) ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ), ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਚੋਣ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ ਲਿਆਉਣੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 1952 ਤੋਂ 1967 ਤਕ ਇਕੋ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ (ਕਾਂਗਰਸ) ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।