Babri Masjid Demolition Case: ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 49 ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਕੀ 32 ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ 32 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਬੀਮਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਮੁਰਲੀਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ, ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ, ਵਿਨੈ ਕਟਿਆਰ, ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਵੇਦਾਂਤੀ, ਬ੍ਰਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹੰਤ ਨ੍ਰਿਤਿਆ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ, ਚੰਪਤ ਰਾਏ, ਸਾਧਵੀ ਰਿਤਮਭੜਾ, ਮਹੰਤ ਧਰਮਦਾਸ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ।
ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਇੱਕ ਟਾਇਟਲ ਸੂਟ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਧਰਮਾਂ (ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ 67 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਥਾਂਵਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚੇ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਮਸਜਿਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬਾਬਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 395, 147, 149, 253, 153 ਏ, 153 ਬੀ, 295, 505, 147, 120 ਬੀ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ 332, 338 ਅਤੇ 201 ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ 395 ਲੁੱਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਹੈ।