Bharat Bandh: ਆਰਕਸ਼ਣ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ST) ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ (21 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੰਦ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਭਰ ਵਿੱਚ SC/ST ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਖੁੱਲਾ ਰਹੇਗਾ?
ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਦ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਬੈਂਕ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ, ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਸਮੇਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ?
ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੀਜੀਪੀ ਯੂਆਰ ਸਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੰਦ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।"