Bilkis Bano Case: ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਹਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 1992 'ਚ ਬਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।ਉਸ ਨੀਤੀ 'ਚ | 14 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੁਭਾਸ਼ਿਨੀ ਅਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਣ।
ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਂਝ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੈ?
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ?
ਬਿਲਕਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਪੀਐਮ ਨੇਤਾ ਸੁਭਾਸ਼ਿਨੀ ਅਲੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਰੋਖਿਨ ਵਰਮਾ, ਰੇਵਤੀ ਲਾਲ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
2002 ਦੀ ਘਟਨਾ
2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਾਹੋਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਣਧੀਕਪੁਰ ਦੀ ਬਿਲਕੀਸ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 16 ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਭੱਜ ਕੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਛਪਰਵਾੜ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਗਈ ਸੀ।3 ਮਾਰਚ 2002 ਨੂੰ ਉੱਥੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਬਿਲਕਿਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕਿਸ ਦੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਮੇਤ 7 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
2008 ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਧਿਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 21 ਜਨਵਰੀ 2008 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।2017 'ਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾਅ
ਇਸ ਸਾਲ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਧੇਸ਼ਿਆਮ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 2008 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ 2014 'ਚ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1992 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 1992 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਛੋਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।