ਡਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾਉਣ' ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਧੇਗੀ!
ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਸਮੇਤ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ 200 ਤੋਂ 210 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰੇਗੀ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਰਾਹੀਂ 200 ਤੋਂ 210 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸੁੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਆਯਾਤ ਮਾਲ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਈ-ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਆਈਕੇਈਏ ਅਤੇ ਟੇਸਲਾ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟੇਸਲਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।