ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦ 'ਚ ਅੱਜ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੂੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹਾਂ ਨਵਰਤਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੀਪੀਸੀਐਲ ਤੇਲ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 53.29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀਅਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਦਕਿ ਅਸਮ ਦੇ ਨੁਮਾਲੀਗੜ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਾਕੀ 63.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੰਪਨੀ ਕੰਟੇਨਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੇਠ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇਗੀ, ਉਸਦੀ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ।