ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਏਪੀਐਮਸੀ) ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਤਹਿਤ ਖ਼ਰੀਦ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਏਪੀਐਮਸੀ) ਬੇਰੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਤਹਿਤ ਖ਼ਰੀਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੰਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹਨ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਪੀਐਮਸੀ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।’

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਹੇਠ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ-ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ‘ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਵਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।’ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਠੱਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin

https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904