ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲਣਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਧਾਰ ਇਨੇਬਲਡ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਸਿਸਟਮ (ਏ.ਈ.ਬੀ.ਏ.ਐੱਸ.) ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਧਾਰਤ ਚਿਹਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਫੀਚਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਈਵ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ AEBAS ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ
ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਤ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਇਕਸਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੀ ਆਮ ਛੁੱਟੀ (ਸੀਐਲ) ਹਰ ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦੀ ਦੇਰੀ ਲਈ, ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ, ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਚਨਚੇਤ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਚਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ, ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਜਾਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਬੰਦਤਾ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ।