ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ 2.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਘਾਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 97,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਮੀ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਮਾਲਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਘਾਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕਤਰ ਫੰਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੱਧ 'ਚ ਅਪਰੈਲ-ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੂਬੇ ਬਕਾਇਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਅਤੇ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਸਣੇ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਵਿਕਲਪ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਹਨ, ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904