Postal Law: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਐਕਟ, 2023 ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ (18 ਜੂਨ) ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਐਕਟ, 2023 ਨੂੰ 10 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ 4 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 18 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ 24 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।"
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਪਤੇ, ਪਤਾ ਪਛਾਣਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਕੋਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।" ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਐਕਟ, 2023 ਭਾਰਤੀ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਐਕਟ, 1898 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਐਕਟ, 1898 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਾਕਘਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਨੋਟ : ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://punjabi.abplive.com/ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ।