Chief Election Commissioner Bill: ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (12 ਦਸੰਬਰ) ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਮਿਆਦ) ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਚ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ?
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਨਿਡਰਤਾ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡੌਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਡੀਐਮਕੇ ਦੀ ਤਿਰੁਚੀ ਸਿਵਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ।