ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕੀ। ਉਂਝ ਇਸ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਕਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜੋ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਣਗੇ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਦਨ 'ਚ ਬਹਿਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢੁਕਵੀਂ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਬਹਿਸ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਜੱਜ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਵੀ ਸਨ। ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਸਦਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਕਾਲਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਜਸਟਿਸ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਬਹਿਸ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।