CJI DY Chandrachud: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ BMW ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2009 ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਨੁਕਸ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੋਹਰੀ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਵਾਹਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਵਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਬੈਂਚ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾ BMW ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਨ 'ਚ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨੇ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ 10 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।"
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ 2012 ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੁੰਦੀ।
ਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਸੀ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਕਾਰ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ 2009 ਨੂੰ BMW 7 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਰ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗੀ।
29 ਸਤੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਨਵੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ 16 ਨਵੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ 1860 ਦੀ ਧਾਰਾ 418 ਅਤੇ 420 ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।