ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : CJI UU Lalit Oath : ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 49ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 49ਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।


 





ਸੀਜੇਆਈ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਦੇ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਰਮੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।


 


ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਦਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਨਮ  

ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਦਾ ਜਨਮ 9 ਨਵੰਬਰ 1957 ਨੂੰ ਸੋਲਾਪੁਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜੂਨ 1983 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੋਆ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ 1986 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ 1985 ਤੱਕ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ।
 
ਕ੍ਰਾਈਮ ਲਾਅ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ
 
ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ। ਉਹ 2ਜੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਮਲ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹਨ ,ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 13ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸਐਮ ਸੀਕਰੀ ਨੇ 1971 ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਅਯੁੱਧਿਆ-ਬਾਬਰੀ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਰਹੇ

10 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।

ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ, ਕੇਰਲ ਦੇ ਪਦਮਨਾਭਸਵਾਮੀ ਮੰਦਰ 'ਤੇ ਤ੍ਰਾਵਣਕੋਰ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ।