Himachal Pradesh News: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਕ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫਤਵੇ ਲਈ ਕਾਂਗੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਜਨਤਕ ਧੰਨਵਾਦ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਮੀਰਪੁਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀ.ਐਮ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਲੇਰਾਨਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜੋ 10 ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਆਫਿਸ ਅਸਿਸਟੈਂਟ (ਆਈਟੀ) ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਟਾਫ਼ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।