Congress Manifesto: ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (05 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਲਈ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 5 'ਨਿਆਂ' ਅਤੇ 25 'ਗਾਰੰਟੀਆਂ' 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜੈਪੁਰ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।
ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਂਗਰਸ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫੌਜ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਆਮ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇਗੀ।"
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕੀ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ, ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ, ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ, ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 400 ਰੁਪਏ, ਜਾਂਚ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ PMLA ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਚਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਭਾਗਦਾਰੀ ਨਿਆਂ', 'ਕਿਸਾਨ ਨਿਆਂ', 'ਮਹਿਲਾ ਨਿਆਂ', 'ਲੇਬਰ ਜਸਟਿਸ' ਅਤੇ 'ਯੂਥ ਜਸਟਿਸ' 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ‘ਯੁਵਾ ਨਿਆਂ’ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ?
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 'ਸਾਂਝੇ ਨਿਆਂ' ਤਹਿਤ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ 'ਗਾਰੰਟੀ' ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 'ਕਿਸਾਨ ਨਿਆਏ' ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਕਤ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 'ਲੇਬਰ ਜਸਟਿਸ' ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਨਾਰੀ ਨਿਆਏ' ਤਹਿਤ 'ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ' ਗਰੰਟੀ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।