ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਵੀਸੀ) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2023 ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 74,203 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 66,373 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 7,830 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਵੀਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 10,447 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 7,665 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ, ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ, ਦਿੱਲੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨਿਗਮ, ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਕੋ ਲਿਮਟਿਡ, ਦਿੱਲੀ ਅਰਬਨ ਸ਼ੈਲਟਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਬੋਰਡ, ਇੰਦਰਪਾਸਥ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ, ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਿਲੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਚੋਂ 9,881 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 566 ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7,278 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 387 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ 4,420 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ 3,217, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ 2,749 ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਖਿਲਾਫ 2,309 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 1,861 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 1,828 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 1,457 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 1,205 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ 960 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ 930, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ 929 ਅਤੇ ਪਰਸੋਨਲ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ 889 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।