ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 26 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ 'ਚ 75 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੈਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੌਜ਼ੇਟੀਵਿਟੀ ਦਰ ਵੀ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਲਗਪਗ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ 16,403 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਦਕਿ 26 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ 216 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪੌਜ਼ੇਟੀਵਿਟੀ ਦਰ ਵੀ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਗਪਗ ਹਰ ਤੀਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੌਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ
ਸੂਬੇ 'ਚ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 1,00,000 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ। 26 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ 3433 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਸਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 73 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 11,082 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੱਕਤਰ ਮਾਨਸ ਗੁਮਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਇਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਾਮਲੇ ਓਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।"
ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਸੀ
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਲ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਨਰਲ ਜੇਜੇ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਘਿਓ-ਖਿੱਚੜੀ, 'ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੋਣ ਹਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਮੀਰ ਹਾਰ ਗਏ'...
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin