ਪੰਚਕੂਲਾ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੱਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮਾਹੌਲ" ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅੰਨਪੂਰਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ।
"ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਰਾਜਨਾਥ ਨੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, "ਘੱਟੋ -ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ "ਭੰਬਲਭੂਸਾ" ਵੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਸਿੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।”
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।"