Council approves Arms procurement: ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਾਰਬਾਈਨ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਡਰੋਨ, ਬੁਲੇਟਪਰੂਫ ਜੈਕੇਟ, ਰਾਕੇਟ, ਆਈਸੀਵੀ-ਵਾਹਨ ਅਤੇ 14 ਫਾਸਟ ਪੈਟਰੋਲ ਬੋਟਸ... ਇਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 28,732 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸੀ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਲਈ 28,732 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ (ਏਓਐਨ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਫੌਜ ਲਈ 4 ਲੱਖ ਕਾਰਬਾਈਨ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਲਈ 04 ਲੱਖ ਕਲੋਜ਼ ਕੁਆਰਟਰ ਬੈਟਲ ਕਾਰਬਾਈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਬਾਈਨਾਂ (ਛੋਟੀਆਂ ਰਾਈਫਲਾਂ) ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਾਰਬਾਈਨਾਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
BIS-ਲੈਵਲ ਸਿਕਸ (VI) ਤੋਂ ਬੁਲੇਟਪਰੂਫ ਜੈਕਟਾਂ
ਐਲਓਸੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਨਾਈਪਰ ਰਾਈਫਲ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫੌਜ ਲਈ ਬੀਆਈਐਸ-ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਛੇ (VI) ਬੁਲੇਟਪਰੂਫ ਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਮੀ ਲਈ ਰਾਕੇਟ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ, ਏਰੀਆ ਡੇਨਿਅਲ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਕੰਬੈਟ ਵਹੀਕਲ (ਕਮਾਂਡ) ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ 8599 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਡੀਆਰਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਾਈਡਡ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਰੇਂਜ ਰਾਕੇਟ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਰੇਂਜ 75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ 40 ਮੀਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹੈ। ਟੈਂਕਾਂ, ਆਈਸੀਵੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਏਰੀਆ ਡੈਨਿਅਲ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ (ਰਾਕੇਟ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਸਮੁੰਦਰੀ ਗੈਸ ਟਰਬਾਈਨ ਜਨਰੇਟਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ-ਗੁਣਾਕ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵਰਮ-ਡਰੋਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਲਈ 14 ਤੇਜ਼ ਗਸ਼ਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ (ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ) ਅਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਲਈ ਕੋਲਕਾਤਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਗੈਸ ਟਰਬਾਈਨ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।