Delhi News: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਨੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 2030 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀਆਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Manipur: ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹ UNLF ਹਿੰਸਾ ਛੱਡਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖਤ
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ- ਗਹਿਲੋਤ
ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਿਹਾ, ''ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 2030 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਜਾਂ ਯਾਤਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਾਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਸਕੀਮ- ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ
ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਬ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ''ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Supreme court: ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ