Delhi Excise Policy Case : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ (23 ਮਈ) ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕੁਰਸੀ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।



 





ED ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਕੀ ਬੋਲੇ ?


ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਐਮਕੇ ਨਾਗਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਲਈ 30 ਮਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਈਡੀ ਦੀ ਇਹ 5ਵੀਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (19 ਮਈ) ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 622 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਸੀ।

 



9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

 

ਨੋਟ : ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।