Delhi Excise Policy: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (17 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੀਤੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਐਸਵੀਐਨ ਭੱਟੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਬੈਂਚ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਆਗੂ 'ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਕੇਸ ਤਹਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਈਡੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ?
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ ਵੀ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, 'ਜੇਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ PMLA ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਕਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ?
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਜਦੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ (ਸਿਸੋਦੀਆ) ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 500 ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ 50,000 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਾਜੂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।