ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਡਿਸਕਾਉਂਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡਿਸਕਾਉਂਟ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਕਾਮੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੂੰ 28 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਉੱਪਰ ਛੋਟ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ "ਏਕਾਧਿਕਾਰ" ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਦਲੀਲ
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ “ਦਿੱਲੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।''
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਧਨਾਢ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਕਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ -
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਓ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 7 ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।