Delhi Government vs Centre Row : ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੂਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ। ਆਦਰਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ)। ਅਸੀਂ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 'ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਥੇ ਹੀ 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐੱਲਜੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, 'ਸਤਿਆਮੇਵ ਜਯਤੇ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਹਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਰੰਗ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਨਾਲ ਉਤਾਰੇ ਗਏ LG ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, 'ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।'
SC ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਬਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 14 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਕੇ ਸੀਕਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਯਾਨੀ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ 'ਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਆਰ.ਸ਼ਾਹ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ, ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ- 'ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤ'
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 'ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਥੇ ਹੀ 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐੱਲਜੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, 'ਸਤਿਆਮੇਵ ਜਯਤੇ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਹਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਰੰਗ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਨਾਲ ਉਤਾਰੇ ਗਏ LG ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, 'ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।'
SC ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਬਨਾਮ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 14 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਕੇ ਸੀਕਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਯਾਨੀ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ 'ਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਆਰ.ਸ਼ਾਹ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ, ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।