PIL against permission to carry 'kirpans' on flights dismissed: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਾਤਰੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਤਰੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਲ ਗਾਤਰੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 9 ਇੰਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਫ਼ਿਰ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ , ਕੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਖ਼ਤਰਾ ? ਜਾਣੋ
ਅੱਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਨਮਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ "ਪ੍ਰਸ਼ਨ" ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।