High Court News: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਸਰੀਰਿਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਅੰਜਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਰੀਰਿਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਸਰੀਰਿਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਕ ਔਰਤ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ।
FIR ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਸੁਲਝਾ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਐਫਆਈਆਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਉਸ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਧੋਖੇ ਕਾਰਨ।
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਾਅਦਾ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਹਿਰਦ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਦੂਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ