ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰਹਿਮੀ ਅਤੇ ਵਿਭਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਪਤਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰ ਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਤਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਭਚਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਜਾਰੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹੁਕਮ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2020 ਤੋਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਤੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਤਨੀ ਵਲੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ, ਵਿਭਚਾਰ ਅਤੇ ਤਿਆਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਰਹਿਮੀ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਬੇਸਹਾਰਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ। ਵਿਭਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਤੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕੇਸ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਭਚਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਵਿਭਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਭਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ 'ਵਿਭਚਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ' ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਆਹ 'ਚ ਰਣਬੀਰ ਨੇ ਪਹਿਨੀ ਪਿਤਾ ਰਿਸ਼ੀ ਕਪੂਰ ਦੀ ਘੜੀ, ਕੀਮਤ ਜਾਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ!