Delhi liquor Policy Scam: ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਣਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਈਡੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਜੋਹੇਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1700 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1600 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆਹ ਅਪੀਲ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਤੇ 6 ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ 'ਚ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Ebrahim Raisi Death: ਈਰਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਗ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਅੱਧਾ ਝੁਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ