Delhi Liquor Policy Case: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 22 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੋਜ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਐਮਕੇ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 21 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇਤਾ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ, ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕਵਰੇਜ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਕਤ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: BREAKING NEWS: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 23 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਬੂਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Amritsar News: ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਮਨਘੜ੍ਹਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ