Delhi MCD Mayor Election: ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਮੇਅਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ 'ਆਪ' ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੈਅ ਏਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕੌਂਸਲਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ LG ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 10 ਐਲਡਰਮੈਨ ਕੌਂਸਲਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਫਿਰ ਮੇਅਰ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਮੇਅਰ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੇਅਰ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਉਲਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਡਰਮੈਨ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਐਮ.ਸੀ.ਡੀ
ਦਰਅਸਲ, ਜਨਵਰੀ 2012 ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਦਿੱਲੀ ਐਮਸੀਡੀ ਮੇਅਰ ਚੋਣ) ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ (NDMC), ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ (SDMC) ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ (EDMC) ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਣ ਗਏ। ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੇਅਰ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਐਮਸੀਡੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਐਮਸੀਡੀ) ਮੁੜ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਊਸ ਆਫ ਐਮਸੀਡੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਨਵਾਂ ਮੇਅਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਮਸੀਡੀ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰ ਮੇਅਰ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੇਅਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਲਈ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰ ਮੇਅਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੇਅਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ MCD ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।