Supreme Court On Delhi-NCR Pollution: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ-NCR ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (AQMC ) ਨੇ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕ ਅਤੇ ਔਗਸਟਿਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਵਾਰ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੀਏਕਿਊਐਮ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਖਾਓ।" ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ASG) ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਭ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (NCR) ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।