Delhi Water Crisis: ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ 137 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਪਲਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਈ 137 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਵਸੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ 137 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਵਸੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦਰਅਸਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 137 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਰਮ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?
ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਸਹੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਾਇਰ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।